पाकिस्तान के मीडिया जगत में मंगलवार को सर्कुलेट हुई एक खबर में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री (PM )इमरान खान ने एक कानून को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी जिसमें बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में फ़ास्ट कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान है।

जियो टीवी के समाचार के अनुसार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया जिसमें कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश का खाका प्रस्तुत किया। हालांकि इस कानुन के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मसौदे में पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई करना और गवाहों की सुरक्षा शामिल है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री खान ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस मामले में देरी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, हमें देश के नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना भय के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान गोपनीय रखेगी।

प्राप्त खबर के अनुसार, कुछ मंत्रियों ने बलात्कारी को सार्वजनिक रूप से फांसी दिये जाने की भी मांग की। सत्तासीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
महिलाओ के अधिकारों के लिए काम करने वाले संस्था एवं संघटनो ने सरकार के फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है